इस मंत्रालय के वन संरक्षण विभाग ने 23.04.2018 को सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को वन अग्नि की प्रभावी रोकथाम और प्रबंधन के लिए उचित कार्रवाई करने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की और प्रसारित की।
मंत्रालय ने 2017-18 में विश्व बैंक के सहयोग से वन अग्नि की स्थिति विश्लेषण पर एक अध्ययन किया। अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर 'भारत में वन अग्नि प्रबंधन को मजबूत करना' शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई।
वन अग्नि की रोकथाम और नियंत्रण के लिए GPS, GIS और रिमोट सेंसिंग जैसी नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है।
16-17 जनवरी, 2019 को एफएसआई, देहरादून द्वारा FAST Ver. 3.0 नामक एक तेज, त्वरित और अधिक सशक्त अग्नि अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया।
मंत्रालय वन अग्नि की रोकथाम और नियंत्रण के प्रयासों का समर्थन करता है और केंद्रीय प्रायोजित वन अग्नि रोकथाम और प्रबंधन (FPM) योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जैसे कि अग्नि रेखाओं का निर्माण और रखरखाव, अग्नि प्रहरी की नियुक्ति, जल संचयन संरचनाओं का निर्माण, वन बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, अग्निशामक उपकरणों की खरीद, मिट्टी और नमी संरक्षण (SMC) कार्य, जन जागरूकता निर्माण, और गांवों/समुदायों को वन अग्नि से सुरक्षा के लिए प्रोत्साहन देना।
मंत्रालय ने वन अग्नियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली संकट स्थितियों से निपटने के लिए सचिव (EF&CC) की अध्यक्षता में एक संकट प्रबंधन समूह का गठन किया है।
देश में वन अग्नि की पहचान के लिए एक प्रणाली है जिसे वन सर्वेक्षण भारत, देहरादून द्वारा रिमोट सेंसिंग तकनीक के आधार पर लागू किया गया है, जो वन अग्नियों की पहचान और जानकारी को लगभग वास्तविक समय में प्रसारित कर सकता है। यह प्रणाली देश में वन अग्नियों की शीघ्र पहचान और प्रबंधन में अत्यंत सहायक है।
माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के अनुसार, भारतीय संस्थान ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बनाम संघ भारत और अन्य मामलों में मूल आवेदन संख्या 489/2014 के मामले में, इस मंत्रालय ने 2016 की लकड़ी आधारित उद्योगों (स्थापना और विनियमन) गाइडलाइंस को संशोधित किया है। अनुमोदित लकड़ी आधारित उद्योगों (स्थापना और विनियमन) गाइडलाइंस, 2016 को 28.02.2019 को सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को आपकी जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया गया है।
