राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण
राष्ट्रीय हरित tribunal
राष्ट्रीय हरित tribunal 18.10.2010 को राष्ट्रीय हरित tribunal अधिनियम 2010 के तहत स्थापित किया गया था, ताकि पर्यावरण संरक्षण और वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का प्रभावी और शीघ्र निपटान किया जा सके, जिसमें पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार को लागू करना और व्यक्तियों और संपत्ति को होने वाले नुकसानों के लिए राहत और मुआवजा देना शामिल है और इसके साथ जुड़े या उससे संबंधित मामलों के लिए भी। यह एक विशेषीकृत निकाय है जिसे पर्यावरणीय विवादों को संभालने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता से सुसज्जित किया गया है, जिसमें बहु-विशेषज्ञता मुद्दे शामिल हैं।
अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएँ: http://www.greentribunal.gov.in/