राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण सेल (एनजीटी)
परिचय
राष्ट्रीय हरित अधिकरण
का गठन 18.10.2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत पर्यावरण संरक्षण और वन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए किया गया था, जिसमें पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार का प्रवर्तन, व्यक्तियों और संपत्ति को हुए नुकसान के लिए राहत और मुआवजा देना, और उनसे जुड़े या संबंधित मुद्दे शामिल हैं। यह एक विशिष्ट निकाय है जो बहु-विषयक मुद्दों से संबंधित पर्यावरणीय विवादों को संभालने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता से सुसज्जित है।
अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट पर जाएँ: http://www.greentribunal.gov.in
