गतिविधियाँ

एसयू डिवीजन द्वारा की गई महत्वपूर्ण गतिविधियाँ/पहल:

1. भारत राज्य वन रिपोर्ट-2013 का 13वां चक्र 8 जुलाई, 2014 को नई दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा जारी किया गया। भारत राज्य वन रिपोर्ट-2013 में न केवल देश के वन कवर और वन सूची की जानकारी है और पिछले आकलन की तुलना में हुए बदलावों की जानकारी है, बल्कि इसमें हमारे वनों, कृषि वानिकी और शहरी वानिकी की महत्वपूर्ण विशेषताओं की जानकारी भी दी गई है, जिससे यह रिपोर्ट अधिक समृद्ध और उपयोगी बन गई है।

विस्तृत रिपोर्ट वन सर्वेक्षण ऑफ इंडिया, देहरादून की वेबसाइट (www.fsi.nic.in) पर उपलब्ध है।

2.  21 अगस्त, 2014 को मंत्रालय में महानिदेशक वन एवं विशेष सचिव की अध्यक्षता में प्राकृतिक वनों के सतत प्रबंधन के लिए मानदंड और संकेतक पर पायलट परीक्षण की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में पायलट परीक्षण की रिपोर्ट में उल्लिखित प्राकृतिक वनों के लिए मानदंड और संकेतक को स्वीकार किया गया और देश में प्राकृतिक वनों के सतत प्रबंधन के लिए इसे लागू करने की सिफारिश की गई। माननीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री की मंजूरी के बाद, "भारत में प्राकृतिक वनों के सतत प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय मानदंड और संकेतक (सतत वन प्रबंधन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक मैनुअल)" पर रिपोर्ट 30 मार्च, 2015 को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख वन संरक्षकों को जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रसारित की गई।

3.  अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन और वृक्षारोपण विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के पुनरुद्धार/समापन के प्रस्ताव की जांच की जा रही है। महानिदेशक वन और विशेष सचिव की अध्यक्षता में बायोमास/लकड़ी से बिजली उत्पादन की व्यवहार्यता का अध्ययन करने और बायोमास/लकड़ी के निष्कर्षण के माध्यम से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन और वृक्षारोपण विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के पुनरुद्धार के उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति की पहली बैठक 24 नवंबर, 2014 को इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली में और दूसरी बैठक 24 दिसंबर, 2014 को पोर्ट ब्लेयर में हुई। इस बैठक में बायोमास से ऊर्जा उत्पादन को अलग करने और निगम के पुनरुद्धार की सिफारिश की गई। हालांकि, समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। मंत्रालय को 10 फरवरी, 2015 को एएनआईएफपीडीसीएल से समापन योजना प्राप्त हुई है और मंत्रालय में इसकी जांच की जा रही है।

4.  चंदन संरक्षण विधेयक का मसौदा पर्यावरण कानूनों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति को भारतीय वन अधिनियम, 1927 में विलय के लिए विचार हेतु भेजा गया है।

5. मंत्रालय ने विभिन्न फर्मों द्वारा 1517.0432 मीट्रिक टन लाल चंदन के लॉग रूप में निर्यात के लिए डीजीएफटी को निर्यात लाइसेंस के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया है।

6. मंत्रालय ने कैलेंडर वर्ष 2012 के लिए अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय लकड़ी संगठन, योकोहामा, जापान को वार्षिक योगदान की शेष राशि और कैलेंडर वर्ष 2014 के लिए पूर्ण भुगतान की स्वीकृति दी।

7. मंत्रालय ने कैलेंडर वर्ष 2014 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बांस और रतन नेटवर्क, बीजिंग, चीन को वार्षिक योगदान की स्वीकृति दी।

वर्ष 2013-2014 के दौरान की गई महत्वपूर्ण गतिविधियाँ/पहल:

1. मंत्रालय ने 10-13 दिसंबर, 2013 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय बांस और रतन नेटवर्क (आईएनबीएआर), बीजिंग, चीन के सहयोग से एशिया क्षेत्रीय बांस और रतन कार्यशाला का आयोजन किया। माननीय पर्यावरण और वन मंत्री ने इस कार्यशाला का उद्घाटन किया।
2. मंत्रालय ने 16 मई, 2013 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य योजना कोड के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की।
3. मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन और वृक्षारोपण विकास निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार योजना के लिए मंत्रिमंडल नोट का मसौदा मंत्रालयों/विभागों को उनकी टिप्पणियों के लिए प्रसारित किया।
4. मंत्रालय ने डीजीएफटी को कुछ शर्तों के साथ लॉग रूप में 3000 मीट्रिक टन लाल चंदन के निर्यात लाइसेंस के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया।
5. मंत्रालय ने कैलेंडर वर्ष 2011 के लिए अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय लकड़ी संगठन, योकोहामा, जापान को वार्षिक योगदान की शेष राशि, कैलेंडर वर्ष 2013 के लिए पूर्ण भुगतान और कैलेंडर वर्ष 2012 के लिए आंशिक भुगतान की स्वीकृति दी।
6. मंत्रालय ने कैलेंडर वर्ष 2013 के लिए अंतर्राष्ट्रीय बांस और रतन नेटवर्क, बीजिंग, चीन को वार्षिक योगदान की स्वीकृति दी।
7. मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2014 से देश में सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के वन विभागों को राष्ट्रीय कार्य योजना कोड-2014 को लागू करने के लिए स्वीकृति और प्रसारण किया।
8. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन और वृक्षारोपण विकास निगम लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी के भुगतान के लिए 17.00 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत और जारी किया गया।