बजट और लेखा (बीए)

परिचय 

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रमुख मुख्य लेखा नियंत्रक (CCA) हैं और उन्हें लेखा नियंत्रक, प्रधान लेखा कार्यालय, आंतरिक लेखा विंग और दो वेतन और लेखा कार्यालय (दिल्ली और कोलकाता) द्वारा समर्थन प्राप्त है। मंत्रालय के अंतर्गत 47 CDDOs और 16 NCDDOs हैं। मंत्रालय में छह पद AO/AAO के द्वारा केंद्रीय सिविल अकाउंट्स सेवा से भरे गए हैं।
CCA की भूमिका बजट, भुगतान, प्राप्तियाँ, लेखा और कर्मचारियों के व्यक्तिगत दावों से संबंधित मामलों में मंत्रालय को सलाह देने और सहायता प्रदान करने की है। भुगतान, प्राप्तियाँ और लेखा प्रणाली PAO और DDO के माध्यम से संचालित की जाती है। CCA मंत्रालय के सभी भुगतान, मासिक और वार्षिक प्राप्तियों और व्यय की संकलन और एकत्रीकरण की जिम्मेदारी CGA के लिए है।
CCA केंद्रीय लेन-देन के विवरण, आवंटन खातों और संघ वित्त खातों की तैयारी की निगरानी करता है। मंत्रालय के लिए मान्यता प्राप्त बैंक के साथ समन्वय और PAOs/DDOs के लिए चेक बुकों की व्यवस्था करना CCA की एक अन्य जिम्मेदारी है। वह मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारियों के पेंशन और अन्य रिटायरमेंट लाभ, सामान्य भविष्य निधि और अन्य व्यक्तिगत दावों के त्वरित निपटान को भी सुनिश्चित करता है। CCA मंत्रालय की वित्त मंत्रालय और CGA कार्यालय की निर्देशों को लागू करने के लिए भी जिम्मेदार है। 2010 में बनाए गए आंतरिक लेखा विंग ने CCA के तहत काम किया और PAOs, DDOs, स्वायत्त निकायों और मंत्रालय की योजनाओं का आंतरिक लेखा किया।
नई पहलों में PAOs में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) का कार्यान्वयन शामिल है; मंत्रालय के गैर-करों को गैर-कर प्राप्ति पोर्टल (NTRP) के माध्यम से संग्रहित करना ताकि देरी समाप्त हो और सभी प्राप्तियों को डिजिटाइज़ किया जा सके;
एक ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग सिस्टम BHAVISHYA का परिचय जिसे सेवानिवृत्त कर्मचारी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और प्रशासनिक प्राधिकरण ऑनलाइन दावा प्रक्रिया कर सकते हैं और पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी करने के लिए वेतन और लेखा कार्यालयों को सूचित कर सकते हैं। PFMS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को सक्षम करने के लिए CDDO मॉड्यूल का रोलआउट और मंत्रालय के सभी NCDDOs/CDDOs के बीच कर्मचारी सूचना प्रणाली (EIS) की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा, मंत्रालय से केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं/केंद्रिय प्रायोजित योजनाओं के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए व्यय, अग्रिम और स्थानांतरण (EAT) मॉड्यूल का रोलआउट भी लागू किया जा रहा है।